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  • योगी आदित्यनाथ

    माननीय मुख्यमंत्री
    उत्तर प्रदेश

  • श्री असीम अरूण

    माननीय राज्य मंत्री
    (स्वतंत्र प्रभार)
    समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश

  • श्री संजीव कुमार गोंड

    माननीय राज्य मंत्री
    समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश

  • श्री एल वेंकटेश्वरलू

    प्रमुख सचिव
    समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश

  • श्री कुमार प्रशांत

    निदेशक
    समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश

सूचना पट्ट

शासनादेश

  • 1 उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापको की भर्ती एवं सेवा की शर्तें और अन्य शर्तें) नियमावली 1975

  • 2 उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापको की भर्ती एवं सेवा की शर्तें और अन्य शर्तें) नियमावली 1975

  • 1 उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापको की भर्ती एवं सेवा की शर्तें और अन्य शर्तें) संशोधन नियमावली 1977

  • 2 उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापको की भर्ती एवं सेवा की शर्तें और अन्य शर्तें) संशोधन नियमावली 1977

  • विभागीय सहायता प्राप्त प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत अध्यापको के लिए नये वेतनों की स्वीकृति 1979

  • उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापको और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान ) अधिनियम 1978 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन 1979

  • हरिजन सहायक विभाग द्वारा सहायत प्राप्त प्राइमरी पाठ्शालाओं के कार्यरत प्रधानाध्यापको सहायक अध्यापको एवं अप्रशिक्षित अध्यापको को समय समय पर बढे हुए आतिरिक मंहगाई एवं अंतरिम सहायता के अवशेषों के भुगतान हेतु धनराशि का आवंटन- वर्ष 1981 से 1982

  • राजकीय विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापको/प्रधानाध्यापको तथा प्रधानाचार्यों का अधिवर्षिता की आयु के प्राप्त करने के पश्चात सेवा विस्तारण 1984

  • अतिरिक्त संस्था में हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं और छात्रावासों को आवर्तक अनुदान सूचि में सम्मिलित किया जाना 1989

  • हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग तथा जनजाति विकास विभाग के अधिनस्त राजकीय विद्यालयों व संस्थाओं तथा सहायता प्राप्त शिक्षण असंस्थाओं में कार्यरत अध्यापको, प्रवक्ताओं, प्रधानाध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों को अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने के पश्चात् सेवा विस्तरण 1991

  • अतिरिक्त संख्या में अनुसूचित जाति के प्राइमरी पाठशालाओं और छात्रावासों को आवर्तक सूचि में सम्मिलित किया जाना 1992

  • अतिरिक्त संख्या में अनुसूचित जाति के प्राइमरी पाठशालाओं और छात्रावासों को आवर्तक सूचि में सम्मिलित किया जाना 1992

  • उo प्रo, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों, गैर सरकारी मान्यता प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों और राजकीय विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त बालको/बालिकाओं के माध्यमिक विद्यालयों से संबंध प्राइमरी विद्यालयों में कार्यरत आप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं को बीटीसी प्रशिक्षक से छूट दिया जाना वह उन्हें सेवारत प्रशिक्षण प्रदान किया जाना | 1994

  • उo प्रo, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों, गैर सरकारी मान्यता प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों और राजकीय विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त बालको/बालिकाओं के माध्यमिक विद्यालयों से संबंध प्राइमरी विद्यालयों में कार्यरत आप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं को बीटीसी प्रशिक्षक से छूट दिया जाना वह उन्हें सेवारत प्रशिक्षण प्रदान किया जाना | 21-10-1994

  • अतिरिक्त संख्या में अनुसूचित जाति प्राइमरी पाठशालाओं और छात्रावासों को आवर्तक सूची में सम्मिलित करना | 1994

  • वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णय अनुसार राज्य कर्मचारी के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (एoसीoपीo) की व्यवस्था । 2000

  • प्रदेश के प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षण संस्थाओ के शिक्षकों को चयन वेतनमान व प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया जाना | 2001

  • प्रदेश की प्राथमिक शिक्षकों को प्रोन्नत वेतन दिए जाने की संबंध में। 2003

  • समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता भर्ती की तिथि एवं शिक्षण स्तर की समकक्षता शिक्षा विभाग के समान होने की पुष्टि के संबंध में। 2003

  • समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित निजी क्षेत्र में विद्यालयों/पाठशालाओं में रिक्त होने वाले पदों का अनुमोदन तथा नए पदों के सृजन के संबंध में। 2004

  • समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित निजी क्षेत्र में विद्यालयों/पाठशालाओं में रिक्त होने वाले पदों का अनुमोदन तथा नये पदों के सृजन के संबंध में। 2004

  • समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों में वेतन समिति 1997 से 99 की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों के वेतनमानों का 01-01-1996 से पुनरीक्षण। 2004

  • समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित प्राइमरी पाठशालाओं के शैक्षिक पदों हेतु उच्चीकृत वेतनमानों की स्वीकृति । 2004

  • समाज कल्याण विभाग तथा जनजातीय विकास विभाग के अधीनस्थ अनुदानित विद्यालयों की प्रधानाध्यापकों तथा सहायक अध्यापकों की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष किए जाने के संबंध में । 2005

  • रिट याचिका संख्या 7423 एस एस उत्तर प्रदेश प्राथमिक प्रारिधिक आश्रम पद्धति शिक्षक एसोसियेशन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अन्य में पारित उच्च/न्यायालय के आदेश दिनांक 07-05 के अनुपालन के संबंध में। 2006

  • उत्तर प्रदेश शासन सामाज कल्याण अनुभाग-2 2006

  • उत्तर प्रदेश शासन वित्त आय व्ययक अनुभाग-1 2008

  • वेतन समिति, उ०प्र० (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णयानुसार विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों (यू०जी०सी० ए०आई०सी०टी०ई० तथा आई०सी०ए०आर० के वेतनमानों से आच्छादित पड़ा को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के शिक्षक कर्मचारियों को दिनांक 1 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन की स्वीकृति | 2008

  • राज्य कर्मचारियों, राजकीय एवं सहायता प्राप्त प्रशिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक यू०जी०सी०, ए०आई०सी०टी०ई०, आई०सी०ए०आर० वेतनमानों के आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षक प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 1-6-2008 1-7-2006 1-8-2007 1-7-2007 1-1-2008 एवं 1-7-2008 से अनुमन्य महंगाई भत्ते की संशोधित दरें | 2008

  • वेतन समिति 2008 के चतुर्थ प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णयानुसार उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों की शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन की स्वीकृति | 2009

  • समाज कल्याण विभाग से सहायता प्राप्त अनुसूचित प्राथमिक पाठशालाओं में कार्यरत शिक्षकों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ दिये जाने के संबंध में | 2009

  • वेतन समिति (2008) के चतुर्थ प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियां | 2009

  • वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णय अनुसार सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के साथ सम्बध्द प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं वेतन ग्रेड की स्वीकृति | 2010

  • समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित प्राथमिक पाठशालाओं में कार्यरत शिक्षकों को दिनांक 1 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ दिए जाने के संबंध में | 2010

  • समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित प्राथमिक पाठशालाओं में कार्यरत शिक्षकों को दिनांक 1 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ दिए जाने के संबंध में | 2010

  • समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित किये जाने के संबंध में | 2010

  • समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित तथा निजी प्रबन्धाधिकरण द्वारा संचालित विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में दिशा-निर्देश | 2010

  • समाज कल्याण विभाग द्वारा आवर्तक अनुदान पर संचालित (गैर सरकारी) प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत आप्रशिक्षित अध्यापकों/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण मुक्ति प्रदान किये जाने के संबंध में | 2010

  • चिकित्सा अवकाश एवं प्रस्तुति अवकाश अवधि का वेतन भुगतान किये जाने के संबंध में | 2010

  • समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा संचालित विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित किये जाने के सम्बन्ध में | 2012

  • प्रदेश में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत निजी प्रबंधन तंत्र द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति बाहुल्य प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण कराने के संबंध में | 2012

  • निजी प्रबंधतंत्र द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति बाहुल्य प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण कराने के संबंध में | 2012

  • अनुसूचित जाति/जनजाति तथा वियुक्त जाति हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित छात्रावासों/ पुस्तकालयों में कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि किये जाने के संबंध में | 2013

  • समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित प्राथमिक पाठशालाओं के शिक्षकों को बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के समान पुनरीक्षित वेतन संरचना में उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा चयन/ पदोन्नति वेतनमान की अनुमन्यता के संबंध में | 2013

  • उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या- 5050(एसएस)/2012

  • कार्यालय-ज्ञाप रिट याचिका संख्या- 1222(एस०एस०)/2013

  • निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2014

  • निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2014

  • मा० न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अनुदान सूची में सम्मिलित संबंध प्राइमरी विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या एवं वेतन भुगतान हेतु अनुमन्यता के संबंध में | 2015

  • समाज कल्याण विभाग तथा जनजाति विकास के अधीन संचालित राजकीय विद्यालयों व संस्थाओं तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में कार्यरत अध्यापकों प्रवक्ताओं प्रधानाध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों एवं राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में कार्यरत अधीक्षकों को अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के पश्चात सेवा वितरण (सत्रलाभ) विषयक निर्गत शासनादेश में आंशिक संशोधन के संबंध में | 2015

  • समाज कल्याण विभाग तथा जनजाति विकास के अधीन संचालित राजकीय विद्यालयों व संस्थाओं तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में कार्यरत अध्यापकों प्रवक्ताओं प्रधानाध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों एवं राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में कार्यरत अधीक्षकों को अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के पश्चात सेवा वितरण (सत्रलाभ) विषयक निर्गत शासनादेश में आंशिक संशोधन के संबंध में | 2015

  • वेतन समिति उत्तर प्रदेश 2016 के प्रथम प्रतिवेदन भाग-3 में की गयी संस्तुतियों पर लिए गए निर्णयानुसार विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों (यू०जी०सी०, ए०आई०सी०टी०ई० तथा आई०सी०ए०आर० के वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति | 2016

  • राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (नई पेंशन योजना) के संबंध में स्पष्टीकरण | 2016

  • रिट याचिका संख्या- 84273/2011 श्रवण कुमार व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मां उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 05.01.2012 के क्रम में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित अनुसूचित जाति प्रा० विद्यालयों के अप्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा बी०टी०सी० प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत प्रशिक्षित वेतनमान ओ दिलाए जाने के संबंध में | 2016

  • समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित प्राइमरी पाठशालाओं के शिक्षकों को पेंशन, पारिवारिक पेंशन आदि की सुविधा प्रदान करने के संबंध में | 2016

  • रिट याचिका संख्या- 64273/2011 श्रवण कुमार व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मां उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 05.01.2012 के क्रम में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित अनुसूचित जाति प्रा० विद्यालयों के अप्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा बी०टी०सी० प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत प्रशिक्षित वेतनमान ओ दिलाए जाने के संबंध में | 2017

  • वेतन समिति उत्तर प्रदेश 2016 के प्रथम प्रतिवेदन भाग-3 में की गयी संस्तुतियों पर लिए गए निर्णयानुसार विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों (यू०जी०सी०, ए०आई०सी०टी०ई० तथा आई०सी०ए०आर० के वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 01-01-2016 के पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति | 2017

  • रिट याचिका संख्या- 38992/2017 जय राम सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य उसके साथ सम्बन्ध अन्य याचिकाओं के उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.05.2019 का प्रभावी अंश निम्नवत | 2020

  • समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित तथा निजी प्रबन्धाधिकरण द्वारा संचालित विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया जाना | 2021

  • समाज कल्याण विभाग से सहायता प्राप्त प्राथमिक पाठशालाओं में कार्यरत अध्यापकों के वेतन एवं उनकी नियुक्तियों तथा पाठशालाओंके प्रबंधतंत्र के संबंध में शासन स्तर पर लिए गए निर्णय के क्रम में शासनादेश |1995

  • समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग, उ०प्र० के अन्तर्गत निजी प्रबन्धतंत्रों द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों (अनुदानित एवं मान्यता प्राप्त), निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (अनुदानित एवं मान्यता प्राप्त) एवं आश्रम पध्दति विद्यालयों में अध्ययनरत एवं छात्रावासों में निवासरत छात्रों की सुरक्षा हेतु रिट पिटीशन (सिविल) 483/2004, अविनाश मेहरोत्रा बनाम यूनियन ऑफ़ इण्डिया व अन्य (पी०आई०एल०) में दिए गए मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश/निर्णय दिनांक 13-04-2009 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना | 2009

  • निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा संचालित बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त एवं समाज कल्याण विभाग से आवर्तक अनुदान सूची में सम्मिलित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत मानक से अतिरिक्त अध्यापकों का अन्य विद्यालयों में समायोजन तथा छात्र-शिक्षक अनुपात को तार्किक बनाया जाना | 2022

  • मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति बाहुल्य प्राथमिक विद्यालयों को एकमुश्त सहायता योजना को समाप्त करने के सम्बंध में | 2012

  • रिट याचिका संख्या- 36581/2014 रामध्यान व 236 अन्य बनान उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अन्तरिम आदेश दिनांक 17-07-2014 के अनुपालन के सम्बन्ध में | 2014

  • वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ०प्र० के मूल निवासी सामान्य वर्ग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (शैक्षिणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में | 2024

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